हाजीपुर 4 जुलाई 2025,
भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक रामचौरा स्थित पार्टी जिला कार्यालय में जिला सचिव विशेश्वर प्रसाद यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में युवाओं, दलित गरीबों की वोट बंदी के खिलाफ 5 जुलाई 2025 को जिला के सभी प्रखंडों में विरोध मार्च आयोजित करने, 7 और 8 जुलाई को सभी प्रखंडों में प्रचार वाहन निकाल कर नुक्कड़ सभा,आम सभा, गांव गांव में जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया। 9 जुलाई 2025 को ट्रेड यूनियन संगठनों के आह्वान पर आयोजित अखिल भारतीय आम हड़ताल को समर्थन देने, और मतदाता पूर्ण निरीक्षण के आदेश को वापस लेने के मांग पर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर हाजीपुर शहर में जुलूस निकालने तथा समाहरणालय के समक्ष जुझारू प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित जिला कमेटी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह, रामबाबू भगत, सुमन कुमार, प्रेमा देवी, राम पारस भारती, पवन कुमार सिंह, मजिंदर शाह, रामबाबू पासवान, हरि कुमार राय, भरत पासवान, संगीता देवी, रामनिवास प्रसाद यादव,सरपंच गोपाल पासवान, कुमारी गिरजा पासवान, भिखारी प्रसाद सिंह, आदि ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार दलित गरीबों को मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहती है। यह पहला मौका है जब मतदाताओं से नागरिक होने का दस्तावेज मांगा जा रहा है। इससे पहले भी गहन मतदाता पुनर निरीक्षण हुआ था, जिसमें मतदाताओं से किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की गई थी। बिहार के 2 करोड़ 90 लाख पंजीकृत प्रवासी मजदूर हैं। जो इतने कम समय में अपने नागरिक होने का दस्तावेज सरकार से बनवा के जमा नहीं कर सकते। इन पंजीकृत प्रवासी मजदूरों के अतिरिक्त भी लाखों मजदूर हैं जो बिहार से बाहर हैं। आमतौर पर ये सभी युवा और बिहार के दलित गरीबों के बीच से आते हैं। भारत सरकार मतदान के अधिकार से वंचित कर संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। भाकपा माले नेताओं ने सवाल किया कि अब तक आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा का जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, को नागरिक होने का प्रमाण माना जाता था। लेकिन क्या कारण है कि आसानी से उपलब्ध इन दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग अमान्य कर रहा है।इन दलित गरीबों का वोट लेने वाले चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इस सवाल पर चुप क्यों हैं।पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं से वोट हासिल करने वाले भाजपा, जदयू, उपेंद्र कुशवाहा इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाकपा माले वोट बंदी करके संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश के खिलाफ मताधिकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू कर दिया है, जो लगातार 31 जुलाई तक जारी रहेगा। क्योंकि मतदाता नहीं रहने पर, देश के नागरिक नहीं रहेंगे, और सारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। हर हाल में माले दलित गरीबों के मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
प्रेषक/विशेश्वर प्रसाद यादव, जिला सचिव भाकपा माले, वैशाली।
